सफल पुँजी परिचालन, सुदृढ अर्थतन्त्र
पुँजी समाजको साझा सम्पत्ति हो भन्ने चेतना स्थापित नगरी लगानी, रोजगारी र उत्पादन विस्तार सम्भव छैन– डा. घनश्याम उपाध्याय, सचिव, अर्थ मन्त्रालय
- पुँजी समाजको साझा सम्पत्ति हो भन्ने चेतना स्थापित नगरी लगानी, रोजगारी र उत्पादन विस्तार सम्भव छैन– डा. घनश्याम उपाध्याय, सचिव, अर्थ मन्त्रालय
- अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ऋण लगानी र कर्जाबारे र क्यापिटल फर्मेसन (पुँजी संयोजन) तीन चरणलाई महत्वका साथ हेर्नु पर्छ– कमलेश अग्रवाल, अध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
- समग्र आर्थिक नीतिमा पुनरवलोकन, पुनर्संरचना र सुधारका कार्ययोजना बनाउने बेला आयो जस्तो लाग्दै छ– गुरु पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैङ्क
- बैङ्कबाट जुन हिसाबले कर्जा विस्तार भयो, त्यही हिसाबले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुग्न नसक्नु अहिलेको समस्या– मनोज ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नबिल बैङ्क
- कोभिडलाई सबै समस्याको कारण ठह¥याउँदा पुँजीगत खर्चमा देखिएको दीर्घकालीन कमजोरी ओझेलमा परेको छ– डा. पारस खरेल, अर्थशास्त्री
नेपालको आर्थिक बहसमा प्रायः ‘पैसाको कमी’ लाई विकासको मुख्य अवरोधका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ तर विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने मूल कारण पुँजीको अभावभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी परिचालन र निजी क्षेत्रप्रति विश्वासको सङ्कट भएको स्पष्ट देखिएको छ ।
नेपालको आर्थिक अवस्था गहिरो विरोधाभासले भरिएको देखिन्छ । एकातिर बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ र रेमिट्यान्स आप्रवाह तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । अर्कोतिर सरकारी खर्च, विशेषतः पुँजीगत खर्च अत्यन्तै सुस्त छ र निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार कमजोर देखिन्छ । यी सूचकले स्पष्ट सङ्केत गर्छन्– समस्या स्रोतको अभाव होइन, नीति, कार्यान्वयन र विश्वासको सङ्कट हो ।
अर्थतन्त्रमा पैसा प्रशस्त छ तर गति छैन । तरलता, रेमिट्यान्स र सञ्चिति बलियो हुँदा पनि उत्पादन, रोजगारी र विकास सुस्त हुनु गहिरो नीतिगत असन्तुलनको परिणाम हो । अबको चुनौती स्रोत जुटाउने होइन, विश्वास, कार्यान्वयन र पुँजी परिचालनलाई एउटै दिशामा लैजाने हो । यही दिशामा नीति केन्द्रित नभएसम्म आर्थिक सूचकहरू केवल आँकडामै सीमित रहने छन् । आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा राजस्व सङ्कलन २७ प्रतिशत र कुल खर्च २९ प्रतिशतमा सीमित रहनु आफैँमा चिन्ताजनक सङ्केत हो । अझ गम्भीर पक्ष के छ भने पुँजीगत खर्च साढे आठ प्रतिशत मात्र हुनु विकास निर्माण ठप्प प्रायः भएको पुष्टि हो । बजेट विनियोजन हुनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुबिचको पुरानै रोग यस वर्ष पनि दोहोरिएको देखिन्छ ।
